महाराष्ट्र शासनाने पोलीस उपनिरीक्षक पदासाठी २५% आरक्षण आणि विभागीय परीक्षेचा मोठा निर्णय.
महाराष्ट्र शासनाने पोलीस दलातील अनुभवी आणि तरुण अंमलदारांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. PSI (पोलीस उपनिरीक्षक) पदासाठीची विभागीय स्पर्धा परीक्षा (Departmental Exam) पुन्हा सुरू करण्यात आली असून, यासाठी २५% आरक्षण निश्चित करण्यात आले आहे.
फेब्रुवारी २०२२ मध्ये एका शासन निर्णयाद्वारे ही विभागीय परीक्षा बंद करण्यात आली होती. मात्र, पोलीस दलातील अंमलदारांच्या मागणीनंतर आणि सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यानंतर, सप्टेंबर २०२५ मध्ये राज्य सरकारने ही परीक्षा पुन्हा सुरू करण्यास मंजुरी दिली. २. २५% आरक्षण: पोलीस उपनिरीक्षक पदाच्या एकूण जागांपैकी २५% जागा आता विभागीय परीक्षेच्या माध्यमातून भरल्या जातील. उर्वरित ५०% जागा सरळसेवेतून (MPSC) आणि २५% जागा सेवा ज्येष्ठतेनुसार (Seniority) भरल्या जातात
फेब्रुवारी २०२२ मध्ये एका शासन निर्णयाद्वारे ही विभागीय परीक्षा बंद करण्यात आली होती. मात्र, पोलीस दलातील अंमलदारांच्या मागणीनंतर आणि सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यानंतर, सप्टेंबर २०२५ मध्ये राज्य सरकारने ही परीक्षा पुन्हा सुरू करण्यास मंजुरी दिली. २. २५% आरक्षण: पोलीस उपनिरीक्षक पदाच्या एकूण जागांपैकी २५% जागा आता विभागीय परीक्षेच्या माध्यमातून भरल्या जातील. उर्वरित ५०% जागा सरळसेवेतून (MPSC) आणि २५% जागा सेवा ज्येष्ठतेनुसार (Seniority) भरल्या जातात