शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा: 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजना' राज्यात लागू
मुंबई | ७ मार्च, २०२६
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी आणि कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी राज्य सरकारने 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजना' पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित केली आहे. या महत्त्वाकांक्षी योजनेमुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांच्या सातबाऱ्यावरील कर्जाचा बोजा कमी होणार आहे.
गेल्या दोन हंगामात झालेल्या अवकाळी पाऊस आणि नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकरी अडचणीत सापडला होता. या पार्श्वभूमीवर, खरीप हंगामाच्या पेरणीपूर्वीच शेतकऱ्यांच्या खात्यावर कर्जमाफीचा लाभ मिळावा, यासाठी प्रशासनाने 'थेट लाभ हस्तांतरण' (DBT) प्रक्रिया वेगवान केली आहे.
कर्जमाफीसाठी कोण पात्र आहे?
योजनेचा लाभ खऱ्या गरजूंपर्यंत पोहोचवण्यासाठी कृषी विभागाने काही निकष निश्चित केले आहेत:
जमीन धारणा: ज्या शेतकऱ्यांकडे २ हेक्टरपर्यंत शेतीयोग्य जमीन आहे.
कर्जाचा प्रकार: अल्पमुदतीचे पीक कर्ज आणि पुनर्गठित मध्यम मुदतीचे कर्ज.
मुदत: ३१ डिसेंबर, २०२५ पर्यंत थकीत असलेले कर्ज.
वगळलेले लाभार्थी: आजी-माजी आमदार, खासदार आणि शासकीय अधिकारी (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वगळून) या योजनेसाठी पात्र नसतील.
"आमचे उद्दिष्ट केवळ कर्ज माफ करणे नाही, तर शेतकऱ्यांची पत पुन्हा सुधारणे आहे, जेणेकरून ते भविष्यात आत्मविश्वासाने शेती करू शकतील," असे कृषी मंत्र्यांनी पत्रकार परिषदेत नमूद केले.
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी आणि कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी राज्य सरकारने 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजना' पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित केली आहे. या महत्त्वाकांक्षी योजनेमुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांच्या सातबाऱ्यावरील कर्जाचा बोजा कमी होणार आहे.
गेल्या दोन हंगामात झालेल्या अवकाळी पाऊस आणि नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकरी अडचणीत सापडला होता. या पार्श्वभूमीवर, खरीप हंगामाच्या पेरणीपूर्वीच शेतकऱ्यांच्या खात्यावर कर्जमाफीचा लाभ मिळावा, यासाठी प्रशासनाने 'थेट लाभ हस्तांतरण' (DBT) प्रक्रिया वेगवान केली आहे.
कर्जमाफीसाठी कोण पात्र आहे?
योजनेचा लाभ खऱ्या गरजूंपर्यंत पोहोचवण्यासाठी कृषी विभागाने काही निकष निश्चित केले आहेत:
जमीन धारणा: ज्या शेतकऱ्यांकडे २ हेक्टरपर्यंत शेतीयोग्य जमीन आहे.
कर्जाचा प्रकार: अल्पमुदतीचे पीक कर्ज आणि पुनर्गठित मध्यम मुदतीचे कर्ज.
मुदत: ३१ डिसेंबर, २०२५ पर्यंत थकीत असलेले कर्ज.
वगळलेले लाभार्थी: आजी-माजी आमदार, खासदार आणि शासकीय अधिकारी (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वगळून) या योजनेसाठी पात्र नसतील.
"आमचे उद्दिष्ट केवळ कर्ज माफ करणे नाही, तर शेतकऱ्यांची पत पुन्हा सुधारणे आहे, जेणेकरून ते भविष्यात आत्मविश्वासाने शेती करू शकतील," असे कृषी मंत्र्यांनी पत्रकार परिषदेत नमूद केले.