महाराष्ट्र शासनाकडून मुस्लिम शैक्षणिक आरक्षण रद्द

महाराष्ट्र सरकारने मुस्लिम समाजाला शिक्षण आणि नोकरीमध्ये देण्यात आलेले ५% आरक्षण अधिकृतपणे रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. २०१४ मध्ये काढलेल्या अध्यादेशाची मुदत संपल्याचे कारण देत सरकारने हे स्पष्ट केले आहे.

पार्श्वभूमी: जरी उच्च न्यायालयाने शिक्षणात ५% आरक्षणास संमती दिली होती, तरीही पुढील कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण न झाल्यामुळे हे आरक्षण तांत्रिकदृष्ट्या रखडले होते.

परिणाम: या निर्णयामुळे राज्यात राजकीय वातावरण तापले असून, विरोधकांनी याला 'अन्यायकारक' म्हटले आहे.