सहकार क्षेत्रात क्रांती: NCDC कडून 'दीर्घावधी कृषक पुंजी सहकार योजना' सुरू; शेतकऱ्यांना मिळणार दीर्घकालीन कर्ज
नवी दिल्ली:
देशातील कृषी आणि संलग्न क्षेत्रातील भांडवल निर्मितीला गती देण्यासाठी राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाने (NCDC) एक महत्त्वाकांक्षी पाऊल उचलले आहे. सहकार मंत्रालयाच्या अंतर्गत NCDC ने 'दीर्घावधी कृषक पुंजी सहकार योजना' (Dirghavadhi Krishak Punji Sahakar Yojana) सुरू केली आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना अखंडित आणि दीर्घकालीन कर्जपुरवठा सुनिश्चित करणे हा आहे.
योजनेची वैशिष्ट्ये:
कर्जपुरवठा: ही योजना प्रामुख्याने कृषी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा आणि उत्पादकता वाढवण्यासाठी दीर्घकालीन आर्थिक सहाय्य प्रदान करते.
पात्रता निकष: या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी संबंधित सहकारी संस्था किमान ३ वर्षांपासून कार्यरत असणे आवश्यक आहे. तसेच, संस्थेचे निव्वळ मूल्य (Net worth) सकारात्मक असावे आणि गेल्या ३ वर्षांत कोणताही रोख तोटा झालेला नसावा.
सहकारातून समृद्धी: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 'सहकारातून समृद्धी' या संकल्पनेला बळ देण्यासाठी ही योजना महत्त्वपूर्ण ठरेल. यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत भांडवल निर्मिती होण्यास मदत होईल.
देखरेख आणि वसुली: प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीवर NCDC च्या १९ प्रादेशिक कार्यालयांद्वारे बारकाईने लक्ष ठेवले जाईल. कर्ज वसुलीसाठी सरफेसी (SARFAESI) कायदा आणि कर्ज वसुली न्यायाधीकरण (DRT) यांसारखी कडक कायदेशीर यंत्रणा राबवण्यात येईल.
देशातील कृषी आणि संलग्न क्षेत्रातील भांडवल निर्मितीला गती देण्यासाठी राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाने (NCDC) एक महत्त्वाकांक्षी पाऊल उचलले आहे. सहकार मंत्रालयाच्या अंतर्गत NCDC ने 'दीर्घावधी कृषक पुंजी सहकार योजना' (Dirghavadhi Krishak Punji Sahakar Yojana) सुरू केली आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना अखंडित आणि दीर्घकालीन कर्जपुरवठा सुनिश्चित करणे हा आहे.
योजनेची वैशिष्ट्ये:
कर्जपुरवठा: ही योजना प्रामुख्याने कृषी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा आणि उत्पादकता वाढवण्यासाठी दीर्घकालीन आर्थिक सहाय्य प्रदान करते.
पात्रता निकष: या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी संबंधित सहकारी संस्था किमान ३ वर्षांपासून कार्यरत असणे आवश्यक आहे. तसेच, संस्थेचे निव्वळ मूल्य (Net worth) सकारात्मक असावे आणि गेल्या ३ वर्षांत कोणताही रोख तोटा झालेला नसावा.
सहकारातून समृद्धी: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 'सहकारातून समृद्धी' या संकल्पनेला बळ देण्यासाठी ही योजना महत्त्वपूर्ण ठरेल. यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत भांडवल निर्मिती होण्यास मदत होईल.
देखरेख आणि वसुली: प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीवर NCDC च्या १९ प्रादेशिक कार्यालयांद्वारे बारकाईने लक्ष ठेवले जाईल. कर्ज वसुलीसाठी सरफेसी (SARFAESI) कायदा आणि कर्ज वसुली न्यायाधीकरण (DRT) यांसारखी कडक कायदेशीर यंत्रणा राबवण्यात येईल.