तलाठी Current Affairs
इराण-इस्रायल युद्ध: एक गंभीर जागतिक संकट
अल जझीराच्या ताज्या वृत्तानुसार, काल २८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी अमेरिका आणि इस्रायलने मिळून इराणवर अत्यंत मोठे आणि विध्वंसक हवाई हल्ले सुरू केले. 'ऑपरेशन एपिक …
एमएमआरडीएचा ४८,०७२ कोटींचा अर्थसंकल्प
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (MMRDA) आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी ४८,०७२.५७ कोटी रुपयांचा विक्रमी अर्थसंकल्प मंजूर केला आहे. या अर्थसंकल्पात ८७% निधी थेट विकासकामांसाठी …
मुंबई क्लायमेट वीक (Mumbai Climate Week)
पर्यावरण रक्षणासाठी मुंबईने एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. १७ ते १९ फेब्रुवारी २०२६ दरम्यान 'मुंबई क्लायमेट वीक' चे आयोजन करण्यात आले होते. हा उपक्रम …
महाराष्ट्र अर्थसंकल्प २०२६-२७: विकासाची नवी झेप
हाराष्ट्र सरकारने २०२६-२७ या वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केला असून, यामध्ये प्रामुख्याने पायाभूत सुविधा, तंत्रज्ञान (AVGC) आणि हाय-स्पीड कनेक्टिव्हिटी यांवर भर दिला आहे. ऑरेंज इकॉनॉमी: …
एमपीएससीच्या (MPSC) अध्यक्षपदी विवेक भिमनवार यांची नियुक्ती
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) रिक्त असलेल्या अध्यक्षपदी वरिष्ठ आयएएस अधिकारी विवेक भिमनवार यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. १८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी राजभवनात एका विशेष …
भारत-अमेरिका 'पॅक्स सिलिका' (Pax Silica) करार
भारत आधिकारिक तौर पर अमेरिका के नेतृत्व वाले 'पैक सिलिका' गठबंधन में शामिल हो गया है। यह समझौता सेमीकंडक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की …
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रम्प प्रशासन के टैरिफ (शुल्क) को हटाया
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक ६-३ के फैसले में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा लगाए गए व्यापक व्यापारिक शुल्कों को असंवैधानिक घोषित कर दिया …
राफेल विमानों का बड़ा सौदा: भारत खरीदेगा ११४ जेट्स
क्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ाने के लिए ११४ राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद को हरी झंडी दे दी है। …
'प्रहार' (PRAHAAR): भारत की पहली राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति
'प्रहार' (PRAHAAR): भारत की पहली राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने देश की सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए 'प्रहार' नामक …
महाराष्ट्र शासनाकडून मुस्लिम शैक्षणिक आरक्षण रद्द
महाराष्ट्र सरकारने मुस्लिम समाजाला शिक्षण आणि नोकरीमध्ये देण्यात आलेले ५% आरक्षण अधिकृतपणे रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. २०१४ मध्ये काढलेल्या अध्यादेशाची मुदत संपल्याचे कारण …
Select Your Goal
No goals match your search.
